Rajasthan High Court Denies Bail:- The Rajasthan High Court has dismissed the bail use of, a supposed specialist to have caused a mishap at the emergency clinic premises by smashing into people in general/patients remaining there, bringing about on spot demise of one individual and unnatural birth cycle of a pregnant lady.
Equity Kuldeep Mathur said the occurrences of speeding and plastered driving are expanding step by step and are the major contributing elements in the street mishaps. While allowing bails in such matter, the reality of the allegations must be thought about, said the court
Rajasthan High Court Denies Bail
The court said the public authority specialist, burdened with the honest conviction of giving treatment to weak patients, in spite of monitoring sick impacts of smashed driving, in an intoxicated state drove his vehicle on an exceptionally clogged street inside the emergency clinic, bringing about death of an individual, a pregnant lady’s unnatural birth cycle and wounds to 4-5 different people.
The accused’s attorney argued that the Rajasthan High Court Denies Bail doctor was falsely implicated in the case and that Section 304 of the Indian Penal Code (IPC) did not apply during the bail hearing. It was fought that the occurrence happened when the specialist, after entering the clinic, failed to keep a grip on the vehicle while going over a speed breaker. It was presented that because of the rush and clog close to the clinic entryway, the lamentable crash occurred with individuals remaining there.
Rajasthan High Court Denies Bail Overview
| Article Name | Rajasthan High Court Denies Bail: To Doctor Who Drove Car Inside Hospital Premises In Inebriated State |
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Rajasthan High Court Denies Bail To Doctor Who Drove Car Inside Hospital Premises In Inebriated State
राजस्थान हाईकोर्ट ने डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर आरोप है कि उसने अस्पताल परिसर में वहां खड़ी जनता/मरीजों को टक्कर मारकर दुर्घटना का कारण बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया।
जस्टिस कुलदीप माथुर ने कहा कि तेज गति और नशे में गाड़ी चलाने की घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं और सड़क दुर्घटनाओं में प्रमुख योगदान देने वाले कारक हैं।
अदालत ने कहा,
ऐसे मामले में जमानत देते समय आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखना होगा
अदालत ने कहा,
“ऐसी प्रकृति के मामलों की तुलना उन मामलों से नहीं की जा सकती है, जहां कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाकर मौत का कारण बनता है।”
अदालत ने कहा कि बीमार मरीजों का इलाज करने के नैतिक दायित्व से दबे सरकारी डॉक्टर ने नशे में गाड़ी चलाने के दुष्प्रभावों से अवगत होने के बावजूद नशे की हालत में अस्पताल के अंदर अत्यधिक भीड़भाड़ वाली सड़क पर अपनी कार चलाई, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मौत हो गई, गर्भवती महिला का गर्भपात और 4-5 अन्य व्यक्तियों को चोटे आईं।
जमानत पर सुनवाई के दौरान, आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि डॉक्टर को मामले में झूठा फंसाया गया और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 के तहत अपराध लागू नहीं है। यह तर्क दिया गया कि यह घटना तब हुई जब डॉक्टर अस्पताल में प्रवेश करते समय स्पीड ब्रेकर पर जाते समय वाहन से नियंत्रण खो बैठे।
यह प्रस्तुत किया गया कि अस्पताल के गेट के पास भीड़ और भीड़ के कारण, वहां खड़े लोगों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण टक्कर हुई।
अदालत को यह भी बताया गया कि डॉक्टर अब सेवानिवृत्ति की उम्र के करीब है और चूंकि मामले की जांच पहले ही पूरी हो चुकी है, चालान भी पहले ही दायर किया जा चुका है और अपीलकर्ता से कोई वसूली नहीं की जानी है। इसलिए अपीलकर्ता को सलाखों के पीछे रखकर कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
हालांकि, अभियोजन पक्ष ने जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया। इसमें नागौर के सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसमें डॉक्टर के शराब पीने की पुष्टि हुई। यह तर्क दिया गया कि अस्पताल के गेट के पास भीड़ और भीड़ के कारण उसने कार पर नियंत्रण खो दिया, यह तर्क खारिज करने योग्य है।
अस्पताल के गेट के पास भीड़ और भीड़ के संबंध में तर्क को संबोधित करते हुए अदालत ने कहा कि इस स्तर पर इस पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मामले की सुनवाई अभी तक सक्षम आपराधिक अदालत में नहीं हुई है और शिकायतकर्ता का बयान दर्ज नहीं किया गया।
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अदालत ने कहा,
“जमानत के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया। यह स्पष्ट कर दिया गया कि ऊपर दर्ज निष्कर्ष और टिप्पणियां जमानत आवेदन के फैसले के सीमित उद्देश्यों के लिए हैं। ट्रायल कोर्ट इससे पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं होगा।“
हालांकि, अदालत ने डॉक्टर को शिकायतकर्ता और उस महिला, जिसका कथित तौर पर दुर्घटना के कारण गर्भपात हो गया, उसका बयान दर्ज करने के बाद नई जमानत याचिका दायर करने की छूट भी दी।
पीठ ने कहा,
ट्रायल कोर्ट को प्राथमिकता के आधार पर उनके बयान दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है।
केस टाइटल: योगेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य एस.बी. आपराधिक अपील नंबर 51/2023
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